काठमाडौँ, फागुन २६ : कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कषिसम्बन्धी बजेट तर्जुमाका लागि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पूर्व बजेट समन्वय बैठक आयोजना गरेको छ ।

मन्त्रालयले सातै प्रदेश सरकारसँग एकीकृत योजना तर्जुमा गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन पहिलो पटक यस प्रकारको बैठक आयोजना गरेको हो । संघीय र प्रदेश सरकारले बनाउने योजनाबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएकाले अबदेखि एकीकृत समन्वय गरेर योजना तय गर्न लागिएको मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन आइतबारदेखि प्रि–बजेट समन्वय बैठक राखिएको छ ।

बैठकमा सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको छ । प्रदेशका विभागीयमन्त्री र सचिवले प्रदेश सरकारको योजना प्रस्तुत गर्नेछन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ल्याउने बजेटबारेमा समेत प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइने उपसचिव आचार्यले बताए । समन्वय बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ । मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकता तथा योजनामा तालमेल हुन नसकेकाले समन्वय गरी कृषिका कार्यक्रम तय गर्न संघीय मन्त्रालयले यस प्रकारको पहल लिएको हो ।

योजना बनाउन कृषिमन्त्रीले लिए प्रदेशमन्त्रीको सुझाव

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सातवटै प्रदेशका कृषिमन्त्रीसँग नेपालको कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन विकासको लागि प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन । उनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर कृषिको विकासका आगामी योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका हुन्।

बैठकमा सातवटै प्रदेशबाट सहभागी हुनुभएका कृषिमन्त्रीले आआफ्नो प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको सम्बन्धमा लिएको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट समबन्धमा जानकारी गराएका थिए । प्रदेशमन्त्रीको योजना सुनिसकेपछि मन्त्री भुसालले कृषिमा देखिने गरी काम गर्न सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताए ।

बैठकले विद्यमान कृषि परम्परा र कृषि क्षेत्रमा चल्दै आएको अभ्यास र कार्यक्रमले नेपालको कृषिको विकास नहुने हुँदा नयाँ र वैज्ञानिक ढंगको कृषि कार्यक्रम र नीति जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगरी बैठकले कृषिका सबै नीति, कार्यक्रम र योजनाको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ ।

बैठकमा प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री प्रदेश नं १ का राम राना, प्रदेश नं २ का शैलेन्द्र साह, वाग्मती प्रदेशका दावादोर्जे लामा, गण्डकी प्रदेशका लेखबहादुर थापा, प्रदेश नं ५ का आरती पौडेल, कर्णाली प्रदेशका विनितादेवी चौधरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विमला केसीको सहभागिता रहेको छ ।